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तहसीलदार के आदेश के बाद भी रेल्वे भूमि में स्थित अलग-अलग 07 खसरा नम्बर से नहीं हटा अतिक्रमण

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रेल्वे फाटक संघर्ष समिति ने कलेक्टर को सौंपा शिकायत पत्र

ना सर्वे न सीमांकन तहसीलदार के आदेश की उड़ रही धज्जियां

अखिलेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट

शहडोल।रेल्वे फाटक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शहडोल कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शिकायत पत्र सोप रेलवे फाटक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने अपने शिकायत पत्र में बताया कि रेल प्रशासन के द्वारा पुरानी बस्ती को जोड़ने वाले अण्डरपास का निर्माण तो करा दिया गया है, परन्तु समस्या जस की तस बनी हुई है। अण्डर पास के मार्ग में एक तरह शहडोल को जोड़ने वाला जो बड़े मुल्ला जी की हार्डवेयर के तरफ पक्का रास्ता निर्मित हो गया है तथा पुरानी बस्ती के तरफ का भी रास्ता बनकर तैयार है,जिसमें लगभग 100 मीटर में स्थित 07 अतिक्रमण न हटाये जाने के कारण पूरी रोड जो रेल्वे फाटक की तरफ जायेगी, वह नहीं बन पा रही है। रेल्वे फाटक बन्द होने के कारण आमजन को अत्यन्त विकराल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उक्त मार्ग के रूकावट में अलग-अलग 07 अतिक्रमण है,जिनका खसरा नं0 223, 224, 225, 374, 374, 375 एवं 394 है, जो कि राजस्व रिकार्ड में केन्द्रीय भूमि दर्ज है।रेल्वे फाटक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उक्त अलग-अलग 07 खसरा नम्बरों की भूमियों का दिनांक 12.02.2024 को तहसीलदार द्वारा 05 अधिकारियों जिसमें 03 पटवारी 02 राजस्व निरीक्षक है; को सर्वे / सीमांकन हेतु नियुक्त किया गया है, जिन्हें रेल अधिकारियों के साथ मिलकर ज्वाईन्ट सर्वे / सीमांकन करना
था; जो कि आज दिनांक तक सर्वे / सीमांकन नहीं किया गया है। वहीं रेल अधिकारियों द्वारा तहसीलदार / एस.डी.एम. को दिनांक 13.05.2024 को पुनः
ध्यानाकर्षण पत्र दिया गया कि लगभग 04 माह गुजर जाने के बाद भी सर्वे / सीमांकन की कार्यवाही और प्रतिवेदन नहीं किया गया। शहर व संभाग की हजारों जनता फाटक की समस्या से त्रस्त है । यदि सर्वे / सीमांकन रिपोर्ट, समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो अण्डर पास की भूमि के आगे का रास्ता
जो अतिक्रमणकारियों द्वारा बाधित किया गया है, वह रेल्वे द्वारा बनाया जाकर, आम जनता के लिए प्रारम्भ हो जावेगा और कई वर्षों की मांग पूरी होगी व विकराल समस्या का समाधान होगा।

रेल्वे फाटक संघर्ष समिति एक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से की मांग

समस्याओं से त्रस्त होकर रेल्वे फाटक संघर्ष समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दिनांक 16.05.2024 को दायर की है, जिसका रिटपिटीशन नं0 W/P. No.-13667/2024 । हम रेल्वे फाटक संघर्ष समिति व आमजन आपसे मांग करते हैं कि पत्र दिनांक 12.02.2024 तहसीलदार के आदेशानुसार को आप विषय की गम्भीरता एवं जनहित की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल उक्त अलग-अलग 07 खसरा के लिए जो टीम बनाई गई है, उन्हें सर्वे / सीमांकन के लिए आदेशित कर कार्यवाही करे।यदि समस्या का समाधान आपके यहां से भी नहीं होता तो हम रेल्वे संघर्ष समिति के लोग व आम जनमानस तीव्र जन आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

ग्राम शहडोल स्थित आराजी खसरा नम्बर 223, 224, 225, 373, 374 375 एवं 394 का सर्वे/ सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार के आदेश अनुसार पांच राजस्व अधिकारियों की टीम बनाई गई थी पढ़ना आज तक सर्व सीमांकन हुआ ना अतिक्रमण हटा।

  1. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर न. 1
  2. श्री भास्कर दत्त गौतम, राजस्व निरीक्षक मण्डल कंचनपुर
  3. श्री विजय कुमार विश्वकर्मा, पटवारी हल्का शहडोल
  4. श्री रवि प्रकाश कचेर, पटवारी हल्का पिपरिया
  5. श्री मयंक पटेल, पटवारी हल्का चुनिया
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