ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया सुंदर नगर भानपुर जोन का औचक निरीक्षण

बिजली उपभोक्ताओं से मिले, मौके पर ही बिल सुधरवाया

भोपाल |ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार को भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत भानपुर जोन की उड़िया बस्ती सुदरनगर के दो घरेलू उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण कर दोनों उपभोक्ताओं की बिलिंग संबंधी शिकायत का निराकरण कराया। दोनों उपभोक्ता आश्चर्यचकित थे कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री उनके दरवाजे पर हैं।

गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं में विश्वास जागृत किया है जिसकी प्रदेश के आम उपभोक्ताओं में सराहना की जा रही है। दरअसल आज उड़िया बस्ती सुंदर नगर जो कि भानपुर जोन के अंतर्गत आता है, के दो उपभोक्ताओं श्रीमती दुर्गा कुशवाहा एवं श्री मुकेश विश्वकर्मा के घर पर बिजली बिल की शिकायत मिलने पर ऊर्जा मंत्री श्री तोमर उनके परिसर पर गये और पाया कि उन दोनों उपभोक्ताओं के यहाँ ग्रुप मीटर के अंदर संप्रेषण प्रणाली में खराबी थी, जिसके कारण मीटर रीडिंग नहीं हो पा रही थी। ऊर्जा मंत्री ने तत्काल संप्रेषण प्रणाली को दुरूस्त कराया और उपभोक्ताओं द्वारा 19 माह में जमा किये गये बिल की राशि को समायोजित कर श्रीमती दुर्गा कुशवाहा के बिजली बिल में 8649 रूपये और श्री मुकेश विश्वकर्मा के बिजली बिल में 6252 रूपये का समायोजन कराया। दोनों उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री का आभार माना और उनकी सराहना की। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस दौरान भानपुर जोन के 4 उपभोक्ताओं को फोन लगाकर बिजली आपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछा जिसमें उन्हें बिजली आपूर्ति के बारे में संतोषजनक उत्तर मिला। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि ग्रुप मीटर लगाने वाली कंपनी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को इस प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शिकायत निराकरण के लिए 1912 तथा अपने-अपने कार्यक्षेत्रानुसार स्मार्ट एप (पूर्व क्षेत्र), UPAY एप (मध्य क्षेत्र) तथा ऊर्जस एप (पश्चिम क्षेत्र) का उपयोग करें ताकि उनकी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित हो सके।

ऊर्जा मंत्री ने राज्य के उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि आबादी को 24 घंटे और कृषि क्षेत्र को 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति तथा शिकायत निवारण के लिए राज्य शासन और वितरण कंपनियां कृत-संकल्पित हैं।

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