सहायक आयुक्त के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम मुस्लिम समाज के लोगो ने सौपा ज्ञापन

• 

शिक्षा विभाग मे हो रहे भ्रष्टाचार मे अंकुश लगाने मे असफल दबंग सहायक आयुक्त रंजीत सिंह की दबंगई से आक्रोशीत मुस्लिम समाज के लोगो ने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम कलेक्टर शहडोल के द्वारा मदरसा रफी अहमद किदवई वार्ड नंबर 14/19 घरौला मोहल्ला शहडोल का ताला करवाए जाने के कारण आज मुस्लिम समाज के सैकडो लोग कलेक्ट्रेड पहुच ज्ञापन सौपा और मांग की सहायक आयुक्त रंजीत सिंह धुर्वे जनजातीय कार्य विभाग पर कडी कार्यवाही की जाय।

शहडोल। सैकडो की संख्या मे कलेक्ट्रेड पहुचे मुस्लिम समाज के लोगो ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौप कर बताया की सहायक आयुक्त रंजीत सिंह धुर्वे जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा 05 02 2022 को चैन लगाकर जबरदस्ती ताला लगा दिया गया जो नियम विरुद्ध है जिस पर मदरसा का ताला लगा हुआ है जो 40 से 50 वर्षों से अधिक संचालित होते हो गया जिसका प्रमाण है रजिस्ट्रेशन जो 08 07 1987 को म.प्र शासन के द्वारा समिति रफी अहमद किदवई शिक्षण संस्था घरौला मोहल्ला शहडोल के नाम किया गया था 28 08 1990 को नगर पालिका के द्वारा प्रकाशकर मदरसे के नाम से लिया गया था 22 12 2012 मैं न्यायालय कलेक्टर नजूल शहडोल में लीज का प्रकरण भी चला है जिसकी नोटिस नगरपालिका को भी दिया गया है जिस पर कोई आपत्ति नहीं किया गया और ना ही मंगल भवन का जिक्र आया है मदरसे में छोटे-छोटे बच्चों को उर्दू की पढ़ाई कराई जाती है ।

किसके इशारे पर चलरहे सहायक सहायक आयुक्त रंजीत सिंह

समिति का रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति नगर पालिका की रसीद की छाया प्रति नजरी नक्शा एवं खसरा की छाया प्रति नजूल में चले प्रकरण की छाया प्रति है भवदीय मो0 जावेद रफी अहमद किदवई मदरसा घरौला मोहल्ला शहडोल म.प्र. दर्ज है पर सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग शहडोल म.प्र के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाते हुए संचालित मदरसा को मंगल भवन व्यक्त करने के लिए एकपक्षीय साक्ष्य संकलन करते हुए अवैधानिक नोटिस जारी किया गया जनजातीय कार्य विभाग का बोर्ड मदरसा मैं लटका दिया गया है तथा यह धमकी दी जा रही है कि मदरसा का संचालन बंद कर दो यह कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित मदरसा म.प्र राज्य के वकफ़ बोर्ड भोपाल के नियंत्रणाधीन जिले में कलेक्टर महोदय वकफ़ बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं परंतु वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति पर होने वाले किसी भी विवाद को सुनने का अधिकार नहीं रखते हैं सुनवाई का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल को है सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के द्वारा वक्फ़ ट्रिब्यूनल म.प्र के यहां कब्जे का विवाद प्रस्तुत किए बिना प्रार्थी के द्वारा संचालित मदरसा को बंद कराने एवं उस पर कब्जा प्राप्त करने बावत गैर कानूनी गतिविधि किया जा रहा है ।

मुख्य मंत्री से मांग

खसरा नंबर 187 बहुत बड़ा रकवा है कई घर बने हुए हैं जो म0प्र0 शासन की भूमि है मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन से गुजारिश है कि मदरसे में जो चैन लगा कर ताला लगा दिया गया है उसे खुलवा कर जांच करवाई जाए कि यह मंगल भवन इन 40 से 50 वर्षों के बीच न नजूल के रिकॉर्ड में आया ना नगर पालिका परिषद के और ना ही पूर्व में कभी ऐसी बात हुई हम सभी मुस्लिम भाइयों की तरफ से प्रदेश के मुखिया से गुजारिश है की मदरसे का ताला खुलवाने का कष्ट करें जिससे मुस्लिम भाइयों में जो आक्रोश बना हुआ है उसका समाधान हो सके ।