शहडोल:- आदिवासी जिले में सीमांकन,नक्सा तरमीम जैसे विषयों को लेकर लोक सेवा केन्द्र में विभिन्न प्रक्रण दर्ज है मगर गरीब आदिवासी परिवारों का न अब तक सीमांकन किया जा रहा है ओर ना ही नक्शा तरमीम आखिर क्यों? मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद कराने के लिए शिकायतकर्ता के पास स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से दबाव दिया जाता है की शिकायत बंद करा दें विभिन्न मामले चिंता जनक है? मध्यप्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की धज्जियां स्थानीय प्रशासन ही उडा रहा है एक तरफ शिवराज सरकार जन हितैषी योजना लागू करती है मगर सरकार की अधिनस्थ प्रशासनिक कंपनी स्वयं ही मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाओं सहित जन हितैषी योजना को लागू करने के बजाए उसे भट्ठी में डालने का प्रयास कर रही है ताजा उदाहरण है शहडोल जिले के ग्राम सौखी व गोरतरा का जहां आर.आई विरेन्द्र सिंह न सरकारी सीयूजी नंबर न उठाते हैं न जवाब ही देना उचित समक्षते है! ये सब देख कर लगता है सरकारी कर्मचारी यह जानता की सेवा के लिए नही मात्रा अपनी जेब गर्म करने के लिए बैठे हुऐ है यह एक प्रश्न चिन्ह है? जब ताकतवर पूंजीपति नेताओ का जोर आयेगा मात्रा उनका ही काम होगा वरना बिना पैसे के किसी का काम नहीं होगा?
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