12 सितंबर को भोपाल में होगा एमजीजीएसके वीएलई का राज्यस्तरीय आंदोलन

सतना-37 माह बीत जाने के बाद भी वीएलई को नही हुआ 1रुपये का भुगतान।
-पूरे प्रदेशभर के VLE/सख़ी राजधानी के नीलम पार्क में होंगे एकजुट।
महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र (एमजीजीएसके) वीएलई संघर्ष समिति के स्टेट कोर कमेटी सदस्य मनोज रजक ने अपने प्रेस बयान में कहा कि आगामी 12 सितंबर को राजधानी भोपाल में MGGSK VLE संघर्ष समिति, मप्र के बैनर तले राज्यस्तरीय आंदोलन होगा। जिसकी अनुमति भी पुलिस प्रशासन से नीलम पार्क की मिल गयी है। राज्य स्तरीय आंदोलन की तैयारीयां विभिन्न जिलों में चल रही है।
उन्होंने आगे बताया कि
मध्यप्रदेश की 2500 से ऊपर जनसंख्या वाली 5018 ग्राम पंचायतो में महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केन्द्र CSC 2.0 में संचालित किये जाने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। वीएलई की नियुक्ति कुशल कम्प्यूटर आपरेटर होने के कारण की गई और हमारी नियुक्ति पर ग्राम पंचायतों के MG GSK केन्द्रों में CSC VLE’s के मोबाईल पर GPS सिस्टम एवं साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य स्थल पर उपस्थिति ली गई। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जिनमे पंचायत दर्पण, ई-ग्राम साफ्ट एवं इंटरनेट के माध्यम से ग्राम पंचायत में पंचायत के 11 प्रकार के प्रमाण पत्रों की सुविधा, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, किसान सम्मान निधि, बैंकिंग सुविधाएँ, B2B G2B, G2C, G2G की सुविधायें, प्रधान मंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के अलावा अन्य ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा का लाभ ग्रामीण जनों तक पहुचाते हुये डिजिटल इण्डिया के सपने को साकार करने का कार्य महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केन्द्र CSC 2.0 के माध्यम से किया गया। लेकिन आज दिनांक तक भी 1रुपये का मानदेय का भुगतान MGGSK VLE/सख़ी को नहीं किया गया। इस परियोजना के लिये रखें ब्लॉक/जिला समन्वयक का वेतन भी बकाया है।
जबकि ज़मीनी स्तर पर कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में भी सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाया सरकार ने वाहवाही लूटी लेकिन आज 36माह बीत जाने का बाद भी वीएलई/सख़ी को अपने जायज मानदेय के लिए मोहताज होना पड़ रहा है।
इस अन्याय के खिलाफ पूरे प्रदेशभर के MGGSK वीएलई/सख़ी को बड़ी संख्या में भोपाल पहुँच कर अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद करना है। हम चेतावनी देतें है अगर हमारी मांगो पर सरकार विधानसभा सभा चुनावों से पूर्व कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम प्रदेश की 5000 ग्राम पंचायतों में चुनावो का बहिष्कार करेंगे और वीएलई से जुड़े हज़ारों/लाखों लोग विधानसभा चुनावों में सरकार का डटकर विरोध करें।
प्रमुख मांगें-
- एमजीजीएसके परियोजना में कार्यरत सभी बीआई/डीआई का बकाया वेतन व वीएलई/सख़ी का
37 माह का मानदेय अबिलम्ब दिया जाये। - VLE को उच्च कुशल श्रमिक कलेक्टर रेट दिया जाये।
- शेष सभी 18000 पंचायतों में भी VLE की स्थायी नियुक्ति की जाएं
- MGGSK परियोजना के Egramsoft व ERP पोर्टल का पुनः संचालित किया जाए।
- पंचायत सचिव औऱ सहायक सचिव भर्ती में रोजगार सहायक(GRS) की तरह 50% आरक्षण दिया जाये।
Subscribe to my channel
Comments are closed.