अखिलेश कुमार शर्मा मोबाइल नंबर 7999140850
शहडोल।वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश तिवारी ने कहा है कि संसद की कार्मिक विभाग संबंधी स्थाई समिति ने अपने निष्कर्ष में बताया है कि लंबे समय तक एक ही पद में रहने से भ्रष्टाचार बढ़ता है । कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए रोटेशनल नीति रही है लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है ।ऐसे में बहुत कर्मचारी एवं अधिकारी हैं जो आर्थिक या संवेदनशील मंत्रालय में 8-9 वर्षो से तैनात है। वही स्थिति मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में लागू है। इससे प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है । वर्षों से पदस्थ होने के कारण रिश्वतखोरी का गठबंधन मजबूत होता चला जाता है।
सामाजिक कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी को जो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के लिए प्रयासरत हैं को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ट्रांसफर नीति को तत्काल लागू किया जाना मध्यप्रदेश शासन के हित में है। अगर इसे लागू नहीं किया गया तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना मुश्किल हो जाएगा। जिला स्तर में 5 से 10 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही सीट पर कर्मचारी तैनात है ।उनको व्यक्तिगत हित के कारण हटाए नहीं जा रहा है। सुशासन के लिए जरूरी है कि प्रशासनिक निर्णय को बिना किसी दबाव के लागू किया जाए अन्यथा सुशासन की कल्पना को नहीं प्राप्त किया जा सकेगा।कैलाश तिवारी ने सुझाव दिया है कि अन्य विभागों की तरह ही भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग तथा उसके कैबिनेट मंत्री भी बनाए जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए सतत प्रक्रिया जारी रहे।
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