बेबाक शक्ति न्यूज हिमाचल प्रदेश (पी सी शर्मा) हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से कोई भी नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी गई। बिलासपुर जिले के झंडुता के विधायक जीत राम कटवाल ने आउटसोर्स आधार पर की जा रही नियुक्तियों और इन्हें नियमित करने से संबंधित सवाल पूछा था। इस पर सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाब में स्पष्ट किया गया कि फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए किसी भी तरह की नीति पर विचार नहीं हो रहा है। सरकार ने जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कई पद भरे गए हैं। इनमें 49 तकनीकी पद, 61 गैर-तकनीकी पद और अन्य श्रेणियों के 110 पद शामिल हैं। ये सभी पद मुख्य रूप से एकीकृत विकास परियोजना सोलन, हिमाचल प्रदेश राज्य बीज व जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण शिमला और हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग में भरे गए हैं।
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