🔴 MP//Rewa// पूर्व जज अनुवाद श्रीवास्तव ने हाइब्रिड वर्चुअल सुनवाई की चुनौतियों पर डाला प्रकाश// ग्रासरूट लेवल तक निचली अदालतों तक पहुंचे वर्चुअल सुनवाई का दायरा- जज अनुवाद श्रीवास्तव// सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी में भी वर्चुअल सुनवाई की हुई थी व्यवस्था- पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी//

पूर्व जज अनुवाद श्रीवास्तव ने हाइब्रिड वर्चुअल सुनवाई की चुनौतियों पर डाला प्रकाश//*

⚫ *ग्रासरूट लेवल तक निचली अदालतों तक पहुंचे वर्चुअल सुनवाई का दायरा- जज अनुवाद श्रीवास्तव//*

🔴 *सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी में भी वर्चुअल सुनवाई की हुई थी व्यवस्था- पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी//*

⚫ *न्याय के उपभोक्ता पक्षकार निचली अदालतों में हैं उन्हें न्याय मिले, वर्चुअल कोर्ट निचले स्तर पर लागू //*🔴 *केस बैकलॉग  खत्म करने के लिए न्यायिक आदेशों को अंतिम रूप देना अत्यंत आवश्यक//*
⚫ *जजों की कमी दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति का दिया था निर्देश//*

कोविड-19 के दौर में न्यायालयीन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हालात यह है कि न्यायालय बंद जैसे हो गए हैं और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रविवार 9 मई 2021 को हाइब्रिड वर्चुअल कोर्ट फ़ॉर फ़ास्ट एंड इजी एक्सेस टू जस्टिस विषय पर राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञों ने अपने-अपने मत रखें। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के द्वारा की गई जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व जज, पूर्व उप महाधिवक्ता, जाने-माने वकील, आरटीआई कार्यकर्ता, जाने-माने केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयुक्त सहित अन्य विशेषज्ञ जुड़े। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा, छत्तीसगढ़ से देवेंद्र अग्रवाल आदि के द्वारा किया गया।

  🔸 *वर्ष 2018 के सरकारी सर्वे में विभिन्न कोर्ट में मिले 3 करोड़ से अधिक पेंडिंग केस*

  46 में राष्ट्रीय वेबीनार में सम्मिलित विशिष्ट वक्ता के तौर पर पूर्व चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और अधिवक्ता डॉ अनुवाद श्रीवास्तव ने अपना विचार रखते हुए कहा की हाइब्रिड सुनवाई एक वर्णसंकर सुनवाई है जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है। इसमें भौतिक और साथ में वर्चुअल दोनों प्रकार की सुनवाई का सम्मिलन है। हाइब्रिड कोर्ट का दर्जा इसे इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक विकल्प है कि वकील या तो व्यक्तिगत अथवा भौतिक तौर पर कोर्ट में उपलब्ध हो अथवा वह ऑनलाइन मोड में वर्चुअल सुनवाई का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जजों के लिए यह व्यवस्था नहीं है और उन्हें भौतिक तौर पर ही उपस्थित होकर सुनवाई का हिस्सा बनना पड़ता है। डॉक्टर अनुवाद श्रीवास्तव ने बताया कि यहां पर एक समस्या यह है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण भी कई बार वकील कोर्ट में नहीं जुड़ पा रहे हैं जिसकी वजह से इंटरप्शन आ रहा है जिससे केस समय पर नहीं लग पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2018 में एक सर्वे करवाया था जिसमें पेंडिंग पड़े केस के विषय में और बैकलॉग के बारे में जानकारी चाही गयी थी। जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें बताया गया भारतीय न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। इनमें से लगभग 60 हजार मामले मात्र सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे जबकि 42 लाख से अधिक मामले विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित थे वहीं लगभग 2 करोड़ 70 लाख से अधिक मामले निचली अदालतों में लंबित पाए गए थे जो निचली अदालतें थीं जिसमें जिला और मजिस्ट्रेट कोर्ट सम्मिलित थी। उन्होंने केसों के बैकलॉग और बर्डन आफ केसेस के विषय में कहा कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि डिले ऑफ जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस यह बात बिल्कुल सही है और जिस प्रकार केस का बैकलॉग बढ़ रहा है इससे न्यायालय में आक्षेप लग रहे हैं और न्याय प्रक्रिया बहुत प्रभावित हुई है।

    जब हम केसों के बैकलॉग की बातें करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि मामले ज्यादा दायर किए जा रहे हैं और इसकी तुलना में निराकरण काफी कम हो रहा है। सामान्यतया यह कहा जाता है की प्रति 5 केस के बीच में दो केस ही निराकृत हो पा रहे हैं इस तरह से देखा जाए तो लगभग 30 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष केस की पेंडेंसी और बढ़ रहे हैं बैकलॉग बढ़ रहे हैं।

  🔸 *कोर्ट में याचिकाओं की बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण जनता की अधिकारों के प्रति जागरूकता*

   पूर्व चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डॉ अनुवाद श्रीवास्तव ने बताया कि आज नागरिक काफी जागरूक हो गए हैं इसलिए वह अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हैं जिसके चलते अधिक से अधिक मामले कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं। नागरिकों में टॉलरेंस की कमी भी हो रही है और हर मामले वह कोर्ट लेकर जा रहे हैं।  दूसरी तरफ सूचना का अधिकार और जनहित याचिकाओं का भी दौर है जिसके चलते लिटिगेशन ज्यादा दायर की जा रही है। पेंडेंसी के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जो ज्यूडिशियल ऑफिसर हैं वह उतने एफिशिएंट और अलर्ट नहीं है जिससे मामले पेंडिंग होते चले जा रहे हैं। उन्होंने जज जेएस वर्मा की कमेटी की अनुशंसा के बारे में बताते हुए कहा की दंड प्रक्रिया संहिता में अमेंडमेंट लाते हुए मामलों का इन्वेस्टिगेशन 2 माह के भीतर पूरा किया जाएगा ऐसा कहा गया था साथ ही एक निश्चित टाइम फ्रेमवर्क में इसका डिस्पोजल होगा लेकिन इन मामलों पर गंभीरता से काम नहीं किया गया जिसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है।

  🔹 *जजों की कमी दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश*

डॉ अनुवाद श्रीवास्तव ने बताया कि देश की न्याय व्यवस्था में समय के साथ विस्तार की भी जरूरत है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले जजों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित किया था। केस बैकलॉग बढ़ने के पीछे जजों की कमी भी एक बड़ा कारण है। केस की पेंडेंसी और बैकलॉग के पीछे सरकारों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी एक बड़ा कारण है। यदि सरकार अपने स्तर पर मामलों पर निपटारा कर दे तो पिटीशन का लगाना कम पड़ जाएगा। कई बार गलत ट्रांसफर होने की वजह से भी पिटीशन लग जाती है इसलिए सरकार का व्यवहार में सुधार होना चाहिए।

  🔸 *किस हद तक हाइब्रिड सिस्टम होगा बेहतर अभी कहना मुश्किल*

    डॉक्टर अनुवाद श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा कोर्ट सिस्टम साक्ष आधारित है। दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 273 एवं आर्डर 18 में साक्ष्य के वर्चुअल परीक्षण की अनुमति नहीं दी जाती है और हर साक्ष्य के भौतिक परीक्षण पर ही जोर दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि साक्ष्य की कोर्ट में भौतिक और व्यक्तिगत उपस्थिति में ही साक्ष्य लिए जाएंगे। इस प्रकार हमारा न्यायिक फ्रेमवर्क वर्चुअल अथवा हाइब्रिड व्यवस्था की अभी अनुमति प्रदान नहीं करता है। इसके लिए संवैधानिक स्तर पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि हम केशों के बैकलॉग की स्थिति और पेंडेंसी से निपटना चाह रहे हैं तो हमें लोक अदालत को बढ़ाना पड़ेगा। एडीआर मेकैनिज्म एवं दंड प्रक्रिया संहिता 89, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1986, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 आदि के प्रावधानों का उपयोग नितांत आवश्यक है। लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन क्या वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई के माध्यम से संभव है?

इस बात पर संदेह है क्योंकि व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं है। लोक अदालतों को हाइब्रिड लेबल पर कंडक्ट करना अभी मुश्किल होगा।

🔹 *केस बैकलॉग  खत्म करने के लिए न्यायिक आदेशों को अंतिम रूप देना अत्यंत आवश्यक*

  पूर्व जज डॉ श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि न्यायिक निर्णय को अंतिम रूप भी दिया जाना आवश्यक है। अंतिम निर्णय भी न होने से कई मामले पेंडिंग पड़े हैं और बैकलॉग बढ़ रहे हैं। अग्रिम याचिका में रोक के लिए इन निर्णय को अंतिम स्वरूप दिया जाना आवश्यक है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया की प्री-बारगेनिंग का एक टर्म होता है वैसे सामान्य तौर पर इस प्रकार की सुनवाई भी वर्चुअल संभव नहीं है। इसे प्री-एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच कंबाइन एप्लीकेशन के तौर पर देखा जाता है जो सामान्यतया 7 साल से कम वाले अपराधों में होता है। इसमें प्री-बारगेनिंग के विषय में सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया है। यह विषय भी शायद वर्चुअल सुनवाई में पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगा और कम संभावना रहेगी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि फास्ट ववट्रैक कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में बढ़ोतरी भी किया जाना आवश्यक है जिससे पेंडेंसी और बैकलॉग में कमी आएगी। उन्होंने जोड़ा की जिस प्रकार वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि ग्रासरूट्स लेवल से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करना बहुत आवश्यक है।

  🔸 *वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था अभी मात्र संवैधानिक कोर्ट में*

   सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा की जो बातें क्रॉस एग्जामिनेशन, गवाहों की भाव भंगिमा और गवाहों की स्थिति और अन्य गंभीर मामलों को लेकर की जा रही है उसके विषय में तो हाइब्रिड कोर्ट का कांसेप्ट बना ही है जिसमें ऐसे गवाहों को व्यक्तिगत और भौतिक तौर पर कोर्ट में उपलब्ध कराया जा सकता है बांकी शेष अन्य प्रकार की सुनवाई के लिए तो वर्चुअल कोर्ट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस विषय पर पूर्व जज श्रीवास्तव ने कहा कि सवाल यह है कि क्या हाइब्रिड वर्चुअल कोर्ट के द्वारा पेंडेंसी कम की जा सकती है। इस विषय पर हमारा यह कहना है कि सर्वाधिक मामले सबोर्डिनेट और निचली अदालतों मैं पेंडिंग पड़े हैं और हाइब्रिड सुनवाई देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ही सीमित है जबकि बैकलॉग केसों की समस्या सबोर्डिनेट और निचली अदालतों में हैं। क्योंकि याचिकाकर्ता को निचली अदालतों में जाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में पार्टी का सीधे आमना-सामना नहीं होता है और मात्र वकीलों के बीच ही बाद परिवाद का आदान-प्रदान होता है इसलिए वहां वर्चुअल सुनवाई संभव है लेकिन सबोर्डिनेट कोर्ट में यह व्यवस्था नहीं हो पाई है।

  🔹 *ग्रासरूट लेवल तक निचली अदालतों तक पहुंचे वर्चुअल सुनवाई का दायरा*

   याचिकाकर्ता ही न्याय का वास्तविक ग्राहक है और उस न्याय के ग्राहक को न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए जब तक वर्चुअल सुनवाई का दायरा निचली अदालतों तक नहीं पहुंचता तब तक केस की पेंडेंसी और बैकलॉग से निजात नहीं पाया जा सकता है। जुडिशरी तभी बेहतर कही जा सकती है जब वह समयबद्ध तरीके से और टाइम बाउंड मैनर में न्याय व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। वैसे कहावत भी है कि हरीड जस्टिस इस बरीड जस्टिस या जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड। यह दोनों ही समानांतर हैं इसलिए जब तक ग्रासरूट स्तर तक वर्चुअल सुनवाई का कांसेप्ट नहीं पहुंचता तब तक केस बैकलॉग कम नहीं किए जा सकते हैं। डॉ अनुवाद श्रीवास्तव ने बताया कि जिस प्रकार पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने यह बात कही है कि यदि बैकलॉग बढ़ते गए तो वह समय जल्द आएगा जब हमारी न्यायपालिका मामलों के सामने नतमस्तक हो जाएगी और हमारे पास न्याय के ग्राहकों के लिए न्याय के दरवाजे बंद करने की अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा।

  🔸 *न्याय के उपभोक्ता पक्षकार निचली अदालतों में हैं उन्हें न्याय मिले, वर्चुअल कोर्ट निचले स्तर पर लागू हो*

  इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने डॉ अनुवाद श्रीवास्तव से जानना चाहा कि आखिर इस पेंडेंसी और बैकलॉग का समाधान क्या है? इस विषय पर डॉ श्रीवास्तव ने बताया कि इसका समाधान इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करते हुए वर्चुअल सुनवाई का स्तर निचली अदालतों और सबोर्डिनेट अदालतों में पहुंचाना है। अभी तक व्यवस्था मात्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्तर पर ही चर्चा में है। उन्होंने कहा की अर्ध न्यायिक व्यवस्था, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सूचना आयोग, अन्य विभिन्न प्रकार के अर्ध न्यायिक आयोग सभी में जब तक वर्चुअल सुनवाई लागू नहीं होती है तब तक इसे सकारात्मक और फलदाई नहीं माना जा सकता क्योंकि सबसे अधिक 2 करोड़  70 लाख से अधिक मामले मात्र सबोर्डिनेट कोर्ट में ही पेंडिंग पड़े हैं। डॉ अनुवाद श्रीवास्तव ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय में पक्षकारों की जरूरत नहीं रहती है लेकिन निचली अदालतों में पक्षकारों का आमना सामना होता है। अतः वर्चुअल सुनवाई को जब तक सरकार न्याय के वास्तविक उपभोक्ता निचली अदालतों और उनके पक्षकारों तक नहीं पहुंचा थी तब तक इसका सार्थक प्रभाव नहीं दिखेगा। लोक अदालत, राजस्व न्यायालय सहित अन्य अर्ध न्यायिक व्यवस्था में वर्चुअल सुनवाई के द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किया जाना चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक्सपेडिट कोर्ट, प्री-बारगेनिंग यह सब कांसेप्ट हैं इन सब विधियों को चालू किया जाना चाहिए नहीं तो बैकलॉग की समस्या बनी रहेगी। डॉ अनुवाद श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे पास दो तरह की समस्याएं हैं। एक वह की हाइब्रिड सिस्टम सफल होगा कि नहीं और दूसरा क्या बैकलॉग हाइब्रिड सिस्टम से कम किया जाएगा? हमें लगता है इसके लिए अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किया जाना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी सर्वाधिक है।

  🔹 *सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी में की गई है सभी व्यवस्थाएं – पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी*

   पूर्व  जज अनुवाद श्रीवास्तव के संदेह पर कि निचली अदालतों में वर्चुअल सुनवाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है इस विषय पर बीच में अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की एक ई-कमेटी के द्वारा लगभग 2000 करोड़ से अधिक का बजट पहले ही बनाया गया है और समस्त अदालतों में यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्री गांधी ने कहा की हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए और यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि यदि किसी को आपत्ति है की सुनवाई वर्चुअल संभव नहीं है तो वह भौतिक तौर पर उपस्थित होना सुनिश्चित कर सकता है। परंतु वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौर को देखते हुए हमारा यह कहना है कि मात्र वर्चुअल सुनवाई ही की जानी चाहिए। क्योंकि जुडिशल अधिकारी-कर्मचारी और साथ में वकीलों के साथ साथ पक्षकारों का जीवन संकट में नहीं डाला जा सकता है। और यह व्यवस्था सुनिश्चित करना जुडिशरी के साथ-साथ सरकार की जिम्मेदारी है।