Pradeep Kumar 299 posts 0 comments

प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 के मसौदे में आरटीआई कानून 2005 की धारा 8(1)(जे) को हटाए जाने एवं साथ में डाटा प्रोटक्शन बिल के सर्वोपरि प्रभाव रखने के मामले को लेकर देशभर के वर्तमान और पूर्व सूचना आयुक्तों ने सरकार के…
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डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 के माध्यम से भारत सरकार सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 8(1)(जे) में गलत तरीके से संशोधन कर रही है जिसकी वजह से सूचना के अधिकार कानून प्रभावित होगा और आम जनता को जो जानकारी अब तक जद्दोजहद कर मिल…
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प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 के माध्यम से सूचना के अधिकार कानून 2005 में प्रस्तावित किए जाने वाले फेरबदल को लेकर प्रत्येक रविवार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में उपस्थित विशेषज्ञों और पूर्व सूचना…
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मध्यप्रदेश में गोवंशों की सुरक्षा पोषण और पुनर्वास के लिए रीवा जिले के गंगेव ब्लाक अंतर्गत हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक शासकीय और 2000 एकड़ से अधिक जंगली भूभाग में गो-अभ्यारण बनाए जाने के लिए प्रस्ताव…
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इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में इसके पहले आधार डाटा और वोटर आईडी से लिंक किए जाने के मामले के भी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा गलत लाभ लिए जाने के कुछ किस्से के सामने आए थे…
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रीवा मप्र के शांतिधाम चोरी मामले में एक नया मोड़ आ गया है. अब तक कुल 4 मतर्बा की गयी जांच में 7 जिम्मेदारों को दोषी पाया गया है जिसमें अब साढ़े 11 लाख रूपये की वसूली और दंडात्मक कार्यवाही होनी है. मामले की जांच सामाजिक कार्यकर्ता…
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पंचायती भ्रष्टाचार का दानव विशालकाय मुंह फैलाए हुए पंचायतों को निगल रहा है। इस दैत्य को भोजन और संरक्षण देने का कार्य पंचायतों में बड़े पदों पर बैठे हुए अफसरान दे रहे हैं। हर दिन पंचायतों में भ्रष्टाचार के नित नए…
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सतना रीवा से होते हुए बीड़ा सेमरिया क्षेत्र से निकलने वाली टीएचसी पावर प्लांट में बिजली निर्माण में उपयोग की जाने वाली बकिया बैराज नहर में धकेले गए 50 से अधिक गोवंशों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। जानकारी अनुसार अभी भी कुछ घायल…
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भ्रष्टाचार का आलम यह है की 4 वर्ष जांच हुए समय व्यतीत हुआ लेकिन दोषी 3 इंजीनियरों पर वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मामला काफी पुराना है जब जिला रीवा के रायपुर कर्चुलियान जनपद में मानिकवार नंबर 1 पंचायत की पीसीसी सड़क की…
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मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरकारी गौशालाओं के संचालन का कार्य पूर्ण प्रोड्यूजिंग ऑर्गनाइजेशन अर्थात एफपीओ को थोक में दे दिया गया है। गंगेव की फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक शिवचरण तिवारी के द्वारा बताया गया कि उन्हें लगभग 2…
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