🔴 MP//Rewa// वर्चुअल ऑनलाइन सुनवाई के लिए न्यायालयों, बार काउंसिल और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत- सूचना आयुक्त राहुल सिंह// कोविड-19 के दौर में कोर्ट हियरिंग रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता// कोर्ट की सवा 4करोड़ से अधिक मामलों की पेंडेंसी कम करना है तो कोर्ट रिफार्म करना पड़ेगा// सूचना आयोग के प्रकरणों में भी क्रॉस एग्जामिनेशन की होती है आवश्यकता// वर्चुअल सुनवाई से कोर्ट में अंडर टेबल कल्चर में

वर्चुअल ऑनलाइन सुनवाई के लिए न्यायालयों, बार काउंसिल और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत- सूचना आयुक्त राहुल सिंह// कोविड-19 के दौर में कोर्ट हियरिंग रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता// कोर्ट की सवा 4करोड़ से अधिक मामलों की पेंडेंसी कम करना है तो कोर्ट रिफार्म करना पड़ेगा// सूचना आयोग के प्रकरणों में भी क्रॉस एग्जामिनेशन की होती है आवश्यकता// वर्चुअल सुनवाई से कोर्ट में अंडर टेबल कल्चर में बदलाव होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी//*

⚫ *वर्चुअल ऑनलाइन सुनवाई के लिए न्यायालयों, बार काउंसिल और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत- सूचना आयुक्त राहुल सिंह//*

🔴 *कोविड-19 के दौर में कोर्ट हियरिंग रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता//*

⚫ *कोर्ट की सवा 4करोड़ से अधिक मामलों की पेंडेंसी कम करना है तो कोर्ट रिफार्म करना पड़ेगा//*

🔴 *सूचना आयोग के प्रकरणों में भी क्रॉस एग्जामिनेशन की होती है आवश्यकता//*

⚫ *वर्चुअल सुनवाई से कोर्ट में अंडर टेबल कल्चर में बदलाव होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी//*

🔴 *भ्रष्टाचार में संलिप्त जजों का मात्र नार्थ ईस्ट में स्थानांतरण समस्या का समाधन नहीं*

⚫ *मप्र बार काउंसिल की वर्चुअल सुनवाई के पक्ष में- अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा*

🔴 *तकनीक के विकास से दूर होगा भ्रष्टाचार, जस्टिस खानविलकर का प्रयास मील का पत्थर*

⚫ *जस्टिस संजय यादव ने मिसकंडक्ट और रिश्वत मामले पर बर्खास्त किये थे 6 लिपिक*

कोविड-19 दौर में भारतीय न्यायालयों में बंद पड़ीं सुनवाई को लेकर आरटीआई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप इंडिया के तत्वावधान में 46 वें राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें हाइब्रिड वर्चुअल सुनवाई के विषय में उपस्थित विशेषज्ञों के द्वारा परिचर्चा में हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के द्वारा की गई जबकि विशिष्ट अतिथियों में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप, पूर्व चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट एवं वकील डॉक्टर अनुवाद श्रीवास्तव, पूर्व उप महाधिवक्ता दीपक अवस्थी, माहिती अधिकार मंच मुंबई के संयोजक भास्कर प्रभु एवं आरटीआई स्टडी सेंटर के ट्रस्टी एवं वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता वीरेश बेल्लूर ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संयोजन एवं प्रबंधन का कार्य सामाजिक कार्यकर्ता शिवानन्द द्विवेदी, अधिवक्ता नित्यानंद एवं अन्य वरिष्ठ लोगों के द्वारा किया गया। 

    🔹 *वर्चुअल ऑनलाइन सुनवाई के लिए न्यायालयों, बार काउंसिल और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत*

    कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा की हाइब्रिड वर्चुअल सुनवाई काफी हद तक मामलों पर भी निर्भर करता है और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं होती और फिजिकल सुनवाई में भी उपस्थित होना पड़ता है। राहुल सिंह ने कहा कि जिस प्रकार एक हाइब्रिड कार होती है और वह पेट्रोल बैटरी दोनों से चलती है वैसे ही हमारा न्यायिक तंत्र भी आवश्यकता अनुरूप हाइब्रिड एवं वर्चुअल दोनों विधियों पर चल सकता है। क्योंकि यहां वर्तमान परिपेक्ष में यदि बात करें तो कोविड-19 के दौर में लॉक डाउन की वजह से वर्चुअल सुनवाई ही एक आधार बचा है। राहुल सिंह ने कहा कि जहां साक्ष्य की आवश्यकता हो और किसी भी पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज की जाए वहां फिजिकल सुनवाई का प्रारूप रखा जाए और जहां ऐसी कोई आवश्यकता न हो वहां पर सुनवाई एक बेहतर ऑप्शन है यदि किसी पार्टी से कोई शिकायत न हो तो वर्चुअल सुनवाई एक बेहतर व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि हमारा मानना है यह दोनों सिस्टम सह अस्तित्व में रह सकते हैं। कोई भी व्यवस्था कहां और कैसे काम करेगी यह काफी हद तक उन अधिकारियों पर भी निर्भर करता है। यदि कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी चाहता है कि वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू की जाए तो यह उस अधिकारी की सोच पर निर्भर करेगा।

  🔸 *कोविड-19 के दौर में कोर्ट हियरिंग रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता* 

   मामले पर अपने विचार रखते हुए राहुल सिंह ने कहा कि कोविड-19 के दौर में कोर्ट में सुनवाइयों को लेकर रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता है। यह वक्त की नजाकत भी है। जिस प्रकार से न्यायिक प्रणाली में ब्रेकडाउन आया है एवं सवा 4 करोड़ से अधिक प्रकरण संपूर्ण देश की उच्चतम न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक पेंडिंग पड़े हुए हैं यह चिंता का विषय है। यद्यपि यदि आयोग और ट्रिब्यूनल को हटा दिया जाए तो यह स्थितियां हैं तो संपूर्ण देश की न्यायालयों और अर्ध न्यायालयीन प्रणाली और स्थितियां और भी चिंताजनक हैं। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बताया कि जिस प्रकार श्री शैलेश गांधी ने बताया कि आम आदमी कैसे परेशान हो रहा है और न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है उसका समाधान वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। जज और एक वकील के लिए कोर्ट की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि जज और वकील के लिए कोर्ट में आना जाना उनके घर में रहने जैसा है लेकिन उस आम व्यक्ति की सोचें जिसे एक शहर की कोर्ट में लगभग हमेशा आना जाना होता है यह काफी हेक्टिक और थका देने वाला होता है। आम व्यक्ति आसानी से कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहता और जब उसके लिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता तब कोर्ट का सहारा लेता है और ऐसे में यदि उसे समय पर न्याय नहीं मिला और बार-बार न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़े तो आप समझ सकते हैं की कितनी बड़ी दुर्दशा का विषय है।

  यद्यपि राहुल सिंह ने श्री शैलेश गांधी से मत भिन्नता जाहिर करते हुए कहा कि किस प्रकार के मामलों को फिजिकल हियरिंग के लिए और किस प्रकार के मामलों को वर्चुअल हियरिंग के लिए रखा जाएगा यह विकल्प आम नागरिक के पास न होकर जज के पास होना चाहिए क्योंकि जज यह निर्धारित करें कि कौन सा मामला वर्चुअल कोर्ट के लिए बेहतर होगा और कौन सा मामला फिजिकल हियरिंग के लिए। राहुल सिंह ने आगे कहा कि जिस प्रकार डॉक्टर अनुवाद श्रीवास्तव ने बताया कि मामलों को लेकर एक समानता होनी चाहिए उस विषय में उनका यह कहना है कि चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय या फिर निचले स्तर की अदालत हों सभी में ई-फाइलिंग और ई-लिस्टिंग की व्यवस्था के साथ-साथ वर्चुअल सुनवाई लागू की जानी चाहिए। ऐसा न हो कि संवैधानिक कोर्ट में अलग व्यवस्था हो और निचले स्तर की अदालतों में कोई ध्यान ही न दिया जाए। राहुल सिंह ने बताया कि देश में नियम कायदे तो बहुत हैं लेकिन उन नियम कायदों का पालन कहीं होता दिखता नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का हवाला दिया जिसमें 6 माह के भीतर यदि पार्टी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो स्टे वैकेट कर दिया जाता है लेकिन राहुल सिंह ने कहा कि आप पूरे देश की न्यायालयों में मामलों को उठा कर देख ले तो पाएंगे कि जिन मामलों में स्टे ले लिया गया है वह वर्षों और यहां तक कि दशकों से लंबित पड़े हुए हैं यह चिंता का विषय है। राहुल सिंह का कहना था कि नियम कायदों पर जाने की जरूरत नहीं है और समयानुसार काम करना चाहिए। यदि संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है और संवैधानिक नियम नहीं भी बने हैं फिर भी कोविड-19 के दौर में हमें सीख लेनी चाहिए और सभी पक्ष चाहे वह कोर्ट में वकील हो, बार काउंसिल हो, बार एसोसिएशन हो, प्रशासनिक विभाग हों अथवा सरकार सब मिलजुल कर काम करें और एक प्लेटफार्म बनाएं तभी वर्चुअल सुनवाई कामयाब होगी। शायद इसमें सरकार की जिम्मेदारी सबसे अधिक है।

🔹 *सूचना आयोग के प्रकरणों में भी क्रॉस एग्जामिनेशन की होती है आवश्यकता*

  मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बताया कि कई बार सूचना आयोग की सुनवाइयों में भी क्रॉस एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है। कई बार लोक सूचना अधिकारी गलत ढंग से जवाब प्रस्तुत कर देते हैं और कुछ भ्रामक और गलत जानकारी भी दे देते हैं जिसमें ओरिजिनल फाइल में कुछ और होता है जब की फोटो कॉपी में भ्रामक और गलत जानकारी सामने आती है। ऐसे में कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जरूरत पड़ती है और आयुक्त को ऐसे लोक सूचना अधिकारियों को फाइल लेकर आयोग में बुलाना पड़ता है।

  राहुल सिंह ने कहा की श्री शैलेश गांधी ने बताया और हमने भी कुछ मामलों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन वर्चुअल सुनवाई से मामले जल्दी निपटे हैं। जिस प्रकार आम जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं उससे ऑनलाइन वर्चुअल सुनवाई से काफी मदद मिलेगी। क्योंकि कोर्ट आम जनता के लिए बनी हुई है इसलिए आम जनता को वर्चुअल सुनवाई से लाभ होना चाहिए।

  🔸 *वर्चुअल सुनवाई से कोर्ट में अंडर टेबल कल्चर में बदलाव होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी*

    राहुल सिंह ने कहा कि शिवानंद द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार केसों में ऑनलाइन लिंक करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है यह सब अच्छा वर्क कल्चर का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट के बाबू को 100 अथवा 200 रुपये दिए बगैर काम नहीं होता है। जजों को अपने ही कार्यालय में घटित होने वाली इन वारदातों पर नजर रखनी चाहिए और सही तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यह काम जजों से नहीं हो पाए तो एक कमेटी गठित कर देनी चाहिए जो सप्ताहिक तौर पर ऐसे सभी सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करें।

     इस बीच पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा कि जिस प्रकार राहुल सिंह ने कहा कि जजों को केस की वर्चुअल सुनवाई करना है अथवा नहीं इस बात की शक्ति जजों के पास होनी चाहिए न की आम जनता के पास इसमें हम यह कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर यह निर्णय जज ही करें लेकिन जो मामले पहले से फिक्स कर दिए गए हैं और सुनवाई की तिथियों सुनिश्चित कर दी गई हैं उनमें बमुश्किल 2 से 5 प्रतिशत मामलों में परिवर्तन करने की शक्ति जजों के पास होनी चाहिए जिसे हम ओवरराइड करना कहते हैं। 

 🔹 *भ्रष्टाचार में संलिप्त जजों का मात्र नार्थ ईस्ट में स्थानांतरण समस्या का समाधन नहीं*

   राहुल सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में कई वकील भी जुड़े हुए हैं और वह यहां पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार लोअर कोर्ट में जज मनमानी करते हैं और वकील भी कुछ नहीं बोलते हैं और कह देते हैं कि जज साहब की जो इच्छा हो वह करें। इस विषय में हम जानना चाहते हैं कि क्या यह अच्छा वर्क कल्चर कहा जा सकता है? क्या इसमें पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? जज क्या निर्णय ले रहे हैं उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए यही हमारा कहना है। कई मर्तबा देखा जाता है कि जब कोई हाई कोर्ट जज भ्रष्टाचार के मामलों में फंस जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही के तौर पर मात्र स्थानांतरण होता है। यह स्थानांतरण नॉर्थ ईस्ट में कर दिया जाता है और यही उसका दंड होता है। जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या स्थानांतरण कर देने मात्र से ही इतने बड़े आरोपों का समाधान हो जाता है। आखिर इनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? जज क्या आदेश दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं उनकी जानकारी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए होनी चाहिए और इसके विषय में न्यायालयों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। 

   🔸 *मप्र बार काउंसिल की वर्चुअल सुनवाई के पक्ष में- अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा*

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आगे जोड़ा कि जो बात हमने कही है वह जजों एवं न्यायालय तक ही सीमित नहीं है इसमें सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। इन सब में सरकार की एक बड़ी भूमिका है। वर्चुअल सुनवाई में बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सरकार एवं जज सभी की भूमिका है। वर्चुअल सुनवाई का दायरा उच्चतम न्यायालय से लेकर  उच्च न्यायालय एवं निचली अदालत तक होना चाहिए। और यह जल्द करना पड़ेगा क्योंकि यदि वर्चुअल सुनवाई का निर्णय जल्दी नहीं लिया जाता तो पेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी जो की चिंता का विषय है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा पूछा गया की बार एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल की तरफ से क्या मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के विषय में ऐसी कोई व्यवस्था की मांग की गई है जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि वर्चुअल सुनवाई के विषय में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष के माध्यम से चीफ जस्टिस आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को पत्राचार कर वर्चुअल सुनवाई की मांग की गई है। कोविड-19 के कारण सुनवाई ऑनलाइन की जाए उसके लिए निरंतर माग की जा रही है। बार काउंसिल की तरफ से वर्चुअल सुनवाई के विषय में कोई विरोध नहीं किया जा रहा है बल्कि सहयोग किया जा रहा है। 

🔹 *तकनीक के विकास से दूर होगा भ्रष्टाचार, जस्टिस खानविलकर का प्रयास मील का पत्थर*

   नित्यानंद ने कहा कि जिस प्रकार श्री राहुल सिंह जी ने कहा की लोअर ज्यूडिशरी में काफी भ्रष्टाचार है वह तकनीक के विकास से ही दूर हो पाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यह अव्यवस्था और भ्रष्टाचार थे लेकिन जस्टिस खानविलकर की कमेटी के द्वारा हाई कोर्ट में केस लगवाने का सिस्टम बदल दिया गया और जिस प्रकार पहले बाबू को पैसा देकर केस लगाया जाता था वह अब नहीं रहा और अब कंप्यूटर ई-लिस्टिंग के माध्यम से केस लग जाते हैं। इस बीच राहुल सिंह ने शिवानंद द्विवेदी के अनुभव की बात कही जिसमें अभी हाल ही में हाईकोर्ट के मामलों को लेकर कुछ बातें सामने आई थी जिसमें ऑनलाइन केस लिंक करने के लिए डिले किया गया था। इस पर अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने कहा यह बात सही है कि तकनीक चाहे कितनी भी फुलप्रूफ क्यों न बना दी जाए उसमें कुछ मानवीय हस्तक्षेप रहता है जिसकी वजह से लोग लूपहोल्स निकाल लेते हैं। 

🔸 *जस्टिस संजय यादव ने मिसकंडक्ट और रिश्वत मामले पर बर्खास्त किये थे 6 लिपिक*

   अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने कहा कि यदि हम हाईकोर्ट की बात करें तो पिछले कुछ समय पहले ऐसे मामले आए हैं जिसमें जस्टिस संजय यादव ने ऐसे ही मिसकंडक्ट के मामले में छह बाबू को बर्खास्त कर दिया था जो बड़ी बात कही जा सकती है। हाई कोर्ट स्तर पर नित्यानंद ने बताया यदि सर्टिफाइड कॉपी और नकल के लिए आवेदन लगाया जाता है और वह तत्काल नहीं मिलता है तो तीन दिवस के बाद शिकायत करने पर सीईओ के द्वारा कार्यवाही कर दी जाती है। हाईकोर्ट में पैसे की लेनदेन वाला सिस्टम काफी हद तक कम हुआ है और कह सकते हैं कि स्थिति 90 प्रतिशत तक बेहतर हुई है। अभी भी कुछ समस्या है लेकिन यह सब डिजिटलीकरण के द्वारा कम होगा और यही सब व्यवस्था निचली अदालतों में भी लागू की जानी चाहिए साथ में सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी की अनुशंसा लागू की जाए, ई-फाइलिंग की जाए, ई-लिस्टिंग की जाए जिससे कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी और इससे स्थितियां बेहतर बनेगी। उन्होंने बताया कि हमारा मानना है कि हाइब्रिड वर्चुअल सुनवाई ही अगले दशक की न्यायालयीन व्यवस्था कही जाएगी।