जबलपुर न्यूज़:-सीएम हेल्पलाइन व लंबित प्रकरणों के निराकरण समय पर करें- कलेक्टर!

कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना, अपर कलेक्टर राजेश बाथम, श्री शेर सिंह मीणा, सुश्री विमलेश सिंह एवं सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर श्री इलैयाराजा ने सर्वप्रथम समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों की समीक्षा कर कहा कि एक-एक प्रकरण का निराकरण शीघ्र करें इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन व लंबित पत्रों की समीक्षा विभागवार कर कहा कि संतुष्टि पूर्वक निराकरण करना सुनिश्चित करें। कोई भी प्रकरण बिना अटेंड किये व निराकरण निम्न गुणवत्ता का न हो। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान विभागीय रैकिंग की समीक्षाकर रैकिंग सुधारने के निर्देश दिये। तीन सौ दिनों से अधिक के प्रकरणों के लिए अलग से स्लाइड बनाने को कहा और उस पर भी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिये। जननी सुरक्षा, प्रसूति सहायता से संबंधित प्रकरणों की समीक्षाकर कहा कि उक्त योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए डाटा वेरिफिकेशन अवश्य करें और जच्चा और बच्चा को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरसीएच पोर्टल में एक-एक प्रकरण दर्ज हो। प्रसूति सहायता योजना में मेडिकल कॉलेज हास्पिटल में अच्छा प्रदर्शन पर संबंधित अधिकारी को प्रशंसा पत्र देने के निर्देश भी दिये और सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि उक्त योजनाओं में समय पर शासन की योजनाओं का लाभ मिल जाये यह सुनिश्चित करें। जननी सुरक्षा और प्रसूति सहायता महत्वपूर्ण योजना है अत: इसमें बिलकुल भी लापरवाही नहीं करें। इसी प्रकार सभी विभागों के सीएम हेल्पलाइन व लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा संवेदनशीलता बरतने तथा लोगों की समस्याओं और शिकायतों का तत्परता से निराकरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर और जबाबदेह प्रशासन देना उनकी हमेशा प्राथमिकता रही है और सभी अधिकारी इस दिशा में प्रो एक्टिव होकर काम करें।
प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर एसडीओ फारेस्ट पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि दूसरे जिलों के प्रकरण जबलपुर में प्रदर्शित हो रहे हैं अत: उन्हें शीघ्र ही संबंधित जिले में ट्रांसफर करें। बैठक के दौरान अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर कहा कि ऐसे एक भी प्रकरण शेष नहीं हो इन्हें प्राथमिकता से देखें। इस दौरान अंर्तविभागीय विषयों पर भी चर्चा कर समन्वय से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि प्रकरणों का निराकरण कर जिले की रैकिंग को सुधारें। बैठक के दौरान कहा कि सभी डॉक्टर समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर वीडियो कॉल के माध्यम से संबंधित अधिकारी को अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट करें, हर शिकायत पर डिटेल जानकारी रखें। सौ दिन से अधिक के प्रकरणों की रेंडमली समीक्षा की जायेगी। अत: उक्त प्रकरणों का निराकरण भी प्राथमिकता से करें। राशन कार्ड का अद्यतन, पर्ची जारी करना, राशन दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता, एमडीएम का उठाव, सड़क सुधार, साफ-सफाई, नल-जल योजनांतर्गत पानी की उपलब्धता, अनुकंपा नियुक्ति, भू आवंटन, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए बालगृह व दिव्यांग पार्क, सीएम राइज स्कूल, एक जिला एक उत्पाद, शासकीय संस्थाओं में बिजली नहीं काटने, स्कूल आंगनवाड़ी में विद्युतिकरण और अंकुर अभियान अंतर्गत सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अनिवार्य रूप से पौधारोपण कर फोटो अपलोड करें।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा ने शासकीय सेवकों की आई.एफ.एम.आई.एस. पोर्टल में ई.एस.एस. प्रोफाईल अपडेटेशन कार्य शीघ्र करें अन्यथा आहरण-संवितरण अधिकारियों और लेखा लिपिकों की फरवरी माह का वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। ई.एस.एस. प्रोफाईल अपडेटेशन नहीं होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। ओबीसी छात्रवृत्ति विषय को लेकर संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा और तकनीकि शिक्षा विभाग के अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये वहीं कहा कि विश्वविद्यालय में कोई भी ओबीसी छात्रवृत्ति पेंडिंग न रहे। यदि छात्रवृत्ति से संबंधित कोई बात है तो तत्काल अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी से संपर्क करें। स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति, मध्यान्न भोजन, शैक्षणिक स्तर, शौचालय, विद्युतीकरण आदि तथ्यों की जांच के लिए आज अचानक ही 53 जिला अधिकारियों को विभिन्न शालाओं में भेजकर शाम तक रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान चलेगा अत: यह सुनिश्चित हो जाये कि स्कूल 7.30 बजे सुबह खुल जायें। पल्स पोलियो इम्यूनाईजेशन में शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित अधिकारी अपनी सहभागिता देवें। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में ज्यादातर सीएम हेल्पलाइन व लंबित प्रकरणों के निराकरण पर जोर देकर समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिये।

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