कैथा पंचायत की प्रशासकीय समिति गठन में सरकार के नियम को धता बताते हुए पांच पंचों को समिति से हटाकर मात्र 18 में से 13 सदस्यों से ही अवैधानिक प्रशासकीय समिति बना दी गयी।
मामले में एक नया खुलासा हुआ जिसमें पंचायत इंस्पेक्टर बालेन्द्र पांडेय और तत्कालीन जनपद सीईओ संजीव तिवारी का अहम रोल देखा जा रहा है।
मामले को लेकर एसडीएम मनगवां एवं सीईओ जनपद गंगेव द्वारा पीसीओ भारत पटेल और पंचायत इंस्पेक्टर बालेन्द्र पांडेय को नोटिस जारी कर जबाब मागा गया है। जबाब में बालेन्द्र पांडेय बिना किसी आदेश के ही कैथा पांचायत जांच करने पहुंच गए और वंचित पंचों से कथन बयान लिए। यह तो वही बात हो गयी कि जो दोषी है वही जांच कर रहा है।
उधर कलेक्टर रीवा के द्वारा जारी पत्र जिसमे प्रशासकीय समिति के गठन का आदेश दिया गया उसमे तत्कालीन सीईओ जनपद संजीव तिवारी के भी हस्ताक्षर पाए गए हैं। अब इससे एक बात स्पष्ट है कि 18 पंचों में मात्र 13 पंचों के प्रशासकीय समिति में चयन कहीं न कहीं तत्कालीन सीईओ संजीव तिवारी की जानकारी में ही हुआ था।
अब आगे क्या
सवाल यह है कि कराधान घोटाला, एलईडी लाइट घोटाला जैसे घोटालों में फंसी गंगेव जनपद में एक और बेहद गंभीर मामला सामने आया है जिसमें संवैधानिक संस्था पंचायत में नियम कायदों को दरकिनार करते हुए फर्जी प्रशासकीय समिति का गठन कर निर्वाचित सदस्यों को ही दरकिनार कर दिया गया है। मामले को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, मुख्यमंत्री मप्र शासन, एसडीएम मनगवां अखिलेश सिंह सहित अन्य संबंधितों को भी सूचित किया गया है। अब देखना यह है कि मामले की क्या जांच रिपोर्ट सामने आती है और दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाती है।
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