मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश महामंत्री- मनीष श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि, कोरोना काल अब वैश्विक महामारी का वीभत्सव पूर्व ले चुका है,इसलिए अब सांसद ,विधायक की पेंशन के साथ मीसा बंदियों को 25 हजार रुपए प्रति माह खैरात बांटना बंद करें सरकार।
मीसा बंदी इतने लालची प्रवृत्ति के हैं की मीसा के नाम पर हो रही खुली लूट को किसी भी मीसाबंदी ने विरोध ही नहीं किया बल्कि पैसों की लूट में शामिल रहे और लपक कर यह लालची लोग पैसा ले रहे हैं।
मीसाबंदी पेंशन सांसद विधायक की पेंशन पूरी तरह से नाजायज है असंवैधानिक है. ऐसे ऐसे मीसाबंदी लोग हैं जिनके घरों में लोग स्वयं शासकीय नौकरी में है ऐसे मीसाबंदी भी हैं जो शासकीय नौकरी में रहे विधायक रहे सांसद रहे उनकी भी पेंशन वह ले रहे ज्यादातर तो ऐसे मीसा बंदी पेंशन पा रहे हैं जो इनकम टैक्स सरकार को अदा कर रहे हैं।
यदि कोई मीसाबंदी जिसके जीवन यापन की कोई व्यवस्था ना हो तो सरकार उसे बीपीएल कार्ड मुहैया कराए जिससे वह भी आम नागरिक की तरह अपना जीवन निर्वाह कर सकें।
सांसद, विधायक ,मीसा बंदियों को दी जाने वाली से जो राशी बचेगी इस संकट के समय सरकार उन्हीं पैसों से गरीबों के लिए दवाइयां राशन व प्रत्येक जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम करें ।
मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि,पूरे देश मे यह नियम लागू होना चाहिये, केंद्र की सरकार तुरन्त अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय से मंजूर कराए, नही तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर इस गंभीर मामले पर निर्णय करना चाहिए।
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