शहड़ोल। पूरे भारत देश में रोजगार गारंटी योजना प्रभावी रूप से संचालित है जिसमें हर वर्ग के पात्र मजदूरों को 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है जिसे धरातल पर लागू भी किया गया है किंतु मध्यप्रदेश में सामान्य व ओबीसी वर्ग के मजदूरों का भुगतान अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति वर्ग,के भुगतान होने के लगभग एक माह पीछे भुगतान कराया जाता है इससे पात्र सामान्य ओबीसी,मजदूर का आर्थिक शोषण होता है जो मानव अधिकार के हनन की श्रेणी में आता है मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के जिला शहडोल के जिलाअध्यक्ष राम नारायण मिश्रा ने प्रशासन से मांग की है कि सामान्य व ओबीसी वर्ग के मजदूरों को भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ ही भुगतान कराया जाए जब कार्य सभी वर्ग के मजदूर एक साथ करते हैं तो भुगतान एक साथ क्यों नहीं अपने लिखित पत्र में श्री राम नारायण मिश्रा ने जिला शहडोल के कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य,से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है और सामान्य व ओबीसी,मजदूरों के भुगतान की विसंगति दूर करने के लिए आग्रह किया है।
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