केंद्र सरकार द्वारा लागू यूजीसी के इक्विटी नियमों पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कड़ी नाराजगी
वल्लभनगर/जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने कहा कि देश में समान, न्यायपूर्ण और समावेशी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता के बीच केंद्र सरकार के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए इक्विटी प्रोत्साहन नियम, 2026 से शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता के स्थान पर भय, असंतुलन और मानसिक दबाव का माहौल बन रहा है।
अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने स्पष्ट किया कि यह मामला किसी एक सामाजिक वर्ग के विरोध का नहीं है, बल्कि न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और संतुलन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। संगठन सभी वर्गों के सम्मान और सुरक्षा के पक्ष में है, लेकिन समानता के नाम पर किसी एक वर्ग को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है
उन्होंने कहा कि ये नियम राज्य सरकार द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के तहत यूजीसी द्वारा देशभर में लागू किए गए हैं, इसलिए इसका प्रभाव पूरे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है।
अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने बताया कि यूजीसी पहले से ही रैगिंग निषेध नियम, छात्र शिकायत निवारण तंत्र, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम नियम, समान अवसर प्रकोष्ठ और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित शिकायत निवारण व्यवस्थाएं लागू कर चुकी है। इसके बावजूद नए इक्विटी नियमों में शिकायत की परिभाषा अत्यधिक व्यापक कर दी गई है, जबकि झूठी, दुर्भावनापूर्ण या दबाव बनाने वाली शिकायतों पर कोई ठोस जवाबदेही स्पष्ट नहीं है
उन्होंने आरोप लगाया कि इन नियमों के अंतर्गत गठित इक्विटी समितियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिससे शिक्षा संस्थानों में संवाद, विश्वास और वैचारिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है
अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने कहा, शिक्षा संस्थान ज्ञान और विचार निर्माण के केंद्र होते हैं। यदि वहां भय और असुरक्षा का वातावरण बनेगा, तो इसका सीधे तौर पर देश के भविष्य पर असर पड़ेगा
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मांग की है कि
इक्विटी प्रोत्साहन नियम, 2026 पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए,
सभी छात्रों के लिए समान, पारदर्शी और निष्पक्ष शिकायत तंत्र सुनिश्चित किया जाए,
इक्विटी समितियों में स्वतंत्र, संतुलित और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हो,
तथा झूठी शिकायतों पर स्पष्ट और सख्त जवाबदेही तय की जाए
उदयपुर जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने कहा कि देश को आज ऐसे निर्णयों की आवश्यकता है जो शिक्षा के माध्यम से समाज को जोड़ें, विश्वास बढ़ाएं और न्याय को मजबूत करें, न कि समाज को विभाजित करें
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