सूचना के अधिकार कानून और लीगल जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक रविवार 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक नेशनल आरटीआई वेबीनार सीरीज का 71 वां एपिसोड का आयोजन हुआ । कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने की , विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गाँधी एवं मप्र के पूर्व सूचना आयुक्त आत्मदीप और एक्टिविस्ट नरेंद्रसिंह राजपुरोहित सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकताओं सहित अन्य आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता और सिविल राइट से लड़ने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया व सभी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संयोजन एवं प्रवंधन सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी , अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और पत्रिका समूह के वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह द्वारा किया गया । 71 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में मुख्य रूप से आरटीआई कार्यकर्ताओ ने आरटीआई कानून की दुर्दशा को लेकर प्रश्न किया। इसी बीच आरटीआई एक्टिविस्ट नरेंद्र सिंह राजपुरोहित राजस्थान ने लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न उठाया ही साथ ही साथ में राज्य सूचना आयोग की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाया और बताया कि कैसे अपीलों का निराकरण समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है। आरटीआई कानून के तहत लोक सूचना अधिकारी समय पर जवाब नहीं देते हैं जिसे व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो पा रहा है ।
इस बीच कार्यक्रम में यूपी से अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे और बताया कि जो लोक सूचना अधिकारी समय पर जवाब न दें और उन मामलों की अपील राज्य सूचना आयोग में भी हो गई हो तो ऐसे लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से धारा 166, 167 एवं अन्य धाराओं में सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन न करने और लोक सेवा गारंटी का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर आर टी आई कानून के तहत थाने में आवेदन देना चाहिए एवं परिवाद सम्बंधित न्यायालय में दायर करना चाहिए।
इस बीच कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान उड़ीसा पश्चिम बंगाल नई दिल्ली झारखंड हरियाणा तमिलनाडु केरल आदि राज्यों से कार्यकर्ता सम्मिलित हुए ।
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