Pradeep Kumar 299 posts 0 comments

सूचना के अधिकार कानून 2005 को समाज के हर वर्ग और देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे। इस बीच 44 वें राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें कर्नाटक से आरटीआई स्टडी सेंटर के ट्रस्टी और वरिष्ठ आरटीआई…
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44 वें राष्ट्रीय वेबीनार में वर्चुअल हियरिंग और प्रथम अपील सुनवाई के विषय में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस बीच कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने बताया कि भारत के विभिन्न न्यायालयों में…
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आरटीआई कानून को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक रविवार सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के विभिन्न कोनों से आरटीआई एक्टिविस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित होकर अपनी सहभागिता…
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वर्तमान दौर में यदि देखा जाए तो कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वह पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट। शिक्षा सभी के लिए आसान और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु जहां एक तरफ शिक्षा के…
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सूचना आयोग सहित सभी अर्ध-न्यायिक आर्डर हों स्पष्ट - सूचना आयुक्त राहुल सिंह // ⚫वेबिनार में सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पार्टिसिपेंट्स के प्रश्नों के दिए जबाब // 🔴 आयोजित हुआ 43 वां वेबिनार, दर्जनों विषयों पर…
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दिनांक 18 अप्रैल 2021 स्थान रीवा मप्र।आरटीआई कानून को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेबीनार के माध्यम से कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। इस बीच देश के कोने कोने से आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य गणमान्य नागरिक सम्मिलित…
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सूचना के क्षेत्र में क्रांति का दौर है। सूचना जन जन तक कैसे पहुंचे इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि सरकार और विभाग सूचना को बाधित करने का काम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आरटीआई कार्यकर्ता सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला रहे…
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सूचना के अधिकार कानून की ताकत एक बार फिर सामने आई है। आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए सूचना के अधिकार कानून में धारा 7(1) के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अंतर्गत 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन को संकट…
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रीवा जिले की 75 पंचायतों में कराधान घोटाले की पर्त खुलने से नए खुलासे हुए हैं. आर टी आई एक्टिविस्ट शिवानन्द द्विवेदी द्वारा लोकल फण्ड ऑडिट विभाग में दायर आर टी आई में जो जानकारी सामने आई है वह चौकाने वाली है. क्या है लोकल फण्ड ऑडिट…
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मामलों की पेंडेंसी वाले सूचना आयुक्त को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं – शैलेश गाँधी// · आरटीआई कानून की धारा 4 पारदर्शिता डिजाईन कैसे करें पर शैलेश गाँधी ने दिया प्रेजेंटेशन// …
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