बीपीएल के नाम पर राज्य सरकारें कर रही हैं शासकीय राशि का दुरुपयोग:- एड.रमेश त्रिपाठी प्रांत मंत्री…
मध्यप्रदेश शासन के द्वारा बीपीएल योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें उन परिवारों को बीपीएल सूची में रखा जाता है जिनकी सालाना आमदनी ₹10000 से कम है यहां यह विचार करने की बात है की मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी ₹193 प्रतिदिन निर्धारित!-->!-->!-->…
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